कहीं मोटापा, कहीं भुखमरी का दंश

एक सर्वे के मुताबिक मेट्रो शहरों की 70 फीसदी आबादी मोटापे की शिकार है। मेट्रो में रहने वाला मध्यम और उच्च वर्ग पढ़ा लिखा, जानकार है। हम सब जानते है कि मोटापा डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, कोलेस्ट्राल, थायराइड समेत 50 से ज्यादा बीमारियों का वाहक है फिर भी हम इसे क्यों नहींरोक पाते। यह भी सच है कि भारत की साठ फीसदी से ज्यादा आबादी युवा और देश का भविष्य इन्हींकंधों पर है। अगर भावी पीढ़ी बीमारियों के भंवर में जकड़ जाएगी तो हम भी वही रोना रोते नजर आएंगे जो आज अमेरिका और यूरोपीय देश रो रहे हैं। मोटापा और उससे जनित डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों की वजह से वहां सामाजिक सुरक्षा का खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकारें लाचार नजर आ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तमाम आंकड़ो के जरिए चेतावनी दी है कि यही हाल रहा तो भारत अगले 15 से 20 वर्षों में डायबिटीज, मोटापा और कैंसर के मरीजों की राजधानी में तब्दील हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर छह में से एक महिला और हर पांच में से एक पुरुष मोटापे का शिकार है। भारत में मोटापे के शिकार लोगों की संख्या सात करोड़ पार कर गई है। सबसे खतरनाक बात है कि 14-18 साल के 17 फीसदी बच्चे मोटापे से पीडि़त हैं। एक अध्ययन के मुताबिक बड़े शहरों में 21 से 30 फीसदी तक स्कूली बच्चों का वजन जरूरत से काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक किशोरावस्था में ही मोटापे के शिकार बच्चे युवा होने तक कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जिससे उनकी कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि आजकल 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से उभर रही हैं। यहींनहीं शहरों में रहने वाले हर पांच में एक शख्स डायबिटीज या हाइपरटेंशन का शिकार है। सभी प्रकार के संसाधनों से लैस होने के बावजूद शहरी मध्यवर्ग विलासिता और गलत खान-पान की आदतों से छुटकारा पाने में असफल रहा है। सवाल उठता है कि जो देश भुखमरी, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, प्रसवकाल में महिलाओं की मौत की ऊंची दर से परेशान हो, क्या उसे उच्च वर्ग की विलासिता और भोगवादी संस्कृति से उपजी इन बीमारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाना चाहिए। दरअसल इन बीमारियों से लड़ने की हमारी नीति नकारात्मक और संकीर्ण है। विडंबना है कि सरकारें यह क्यों नहीं सोचतींकि कानून या योजना बनाने या उसके लिए बजट घोषित करने से सामाजिक समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। इसमें सरकार, समाज और प्रभावितों को शामिल करना जरूरी है। मोटापा या जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल और अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है कि इन बीमारियों का प्रकोप बढ़ने से रोका जाए। हाल ही में डेनमार्क सरकार ने वसायुक्त खाद्य पदार्थो पर अतिरिक्त कर लगाने को मंजूरी दी। यह एक उदाहरण है कि कैसे लोगों को मोटापे के कुचक्र में फंसने से रोका जा सके। या यूं कहें कि मोटापे से लड़ने के लिए हमें वैसे ही दृष्टिकोण की जरूरत आ पड़ी है जैसी कि हम तंबाकूयुक्त पदार्थो को लेकर करते हैं। मोटापे को लेकर सरकार की नीति बेहद संकीर्ण और अव्यावहारिक है। मसलन निजी और सरकारी स्कूलों में फास्टफूड, उच्च कैलोरी युक्त पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। स्कूली दिनचर्या में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा किताबी पन्नों में सिमट कर रह गई है। मगर सरकारें असहाय हैं। बाजार बच्चों, युवाओं और बूढ़ों को भ्रामक विज्ञापनों से ललचा रहा है मगर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय खामोश है। स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचने की बातें पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं। निजी-सरकारी क्षेत्र के स्कूलों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में लोगों के खानपान, कार्यशैली और स्थानीय पर्यावरण को लेकर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर सर्वे और जागरूकता कार्यक्रम क्यों नहींचलाते। स्थानीय पर्यावरण मसलन वहां की हवा, पानी, खाद्य वस्तुएं लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर डालती हैं, इस पर शोध और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जहमत सरकार क्यों नहीं उठाया जाता। नौकरशाही तांगे के घोड़ों की तरह काम कर रही है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और राजनीतिक नेतृत्व जितनी लगाम खींचता है बस वह उतने डग भरती है। बदकिस्मती से राजनेताओं का मकसद भी केवल गाड़ी खींचने तक सीमित रह गया है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि भारत और अन्य एशियाई देशों का पर्यावरण, लोगों की शारीरिक स्थिति एवं कार्यप्रणाली ऐसी है कि यहां मोटापा और उससे जनित जानलेवा बीमारियों यानी कैंसर, डायबिटीज, हृदयरोग के फैलने का खतरा ज्यादा है। मोटापा से होने वाली टाइप टू डायबिटीज से करीब सात करोड़ भारतीय परेशान हैं। इसलिए बच्चों, युवाओं के आसपास ऐसा माहौल विकसित करना जरूरी है कि वे ऐसे खाद्य एवं पेय पदार्थों से दूर रहें कि वे मोटापा और अन्य बीमारियों का शिकार हों। हमारे नौनिहाल और युवा पीढ़ी अगर बीमारियों से घिरी रहेगी तो कार्यक्षमता तो घटेगी ही, देश के मानव संसाधन पर भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार अगर स्वास्थ्य क्षेत्र का बड़ा हिस्सा विलासिता से पैदा होने वाली बीमारियों पर खर्च करेगी तो भुखमरी, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, प्रसवोपरांत महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए नियोजित बजट पर असर पड़ेगा। ऐसे में मोटापा और उससे होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए सकारात्मक और प्रोएक्टिव कदम उठाने होंगे। केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार और निजी क्षेत्र के स्कूलों, अस्पतालों, प्रतिष्ठानों और गैर सरकारी संगठनों को इस समग्र नीति का हिस्सेदार बनाना होगा। और हां प्रभावित होने वाले वर्ग यानी बच्चों और युवाओं को भी इस अभियान का भागीदार बनाना होगा, तभी कोई नीति सफल हो पाएगी। नकारात्मक उपायों के तौर पर फास्ट फूड और उच्च कैलोरी युक्त पेय पदार्थो की बिक्री को हतोत्साहित करना होगा। डिब्बाबंद खाद्य और पेय पदार्थो पर ऐसे मानक तय करने होंगे जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव न पड़े। ऐसे जंक फूड और हाइड्रेटेड ड्रिंक की स्कूली परिसर के सौ मीटर के दायरे में बिक्री भी प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए क्योंकि वे ही अपनी संतानों के खानपान और जीवनशैली के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन खाद्य पदार्थो के पैकेट पर भी सामान्य चेतावनी लिखी जानी चाहिए, जिसमें इनके सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों का जिक्र हो ताकि दुकानदार अपने ग्राहकों को बहका न सकें और इसका नुकसान ज्यादा नहो सके। हमें बच्चों और युवाओं को यह समझाना होगा कि ये फास्टफूड और कैलोरीयुक्त पेय पदार्थ पश्चिमी वातावरण और स्थितियों के तो अनुकूल हैं मगर हमारे पर्यावरण के लिहाज से यह साइलेंट किलर की तरह हैं।

तो किसे लगे इंसेफेलाइटिस के 67 लाख टीके

बीआरडी मेडिकल कालेज में इंसेफेलाइटिस मरीजों की बाढ़ और लगातार हो रही मौतों ने सरकारी जेई टीकाकरण अभियान की कलई खोल कर रख दी है। मेडिकल कालेज के नेहरू अस्पताल में इस वर्ष भर्ती हुए 2545 में से 2537 मरीजों के घरवालों ने टीके लगाए जाने से साफ तौर पर इंकार किया है, जबकि शासन 67,90820 बच्चों के लक्ष्य के मुकाबले 99.03 फीसदी टीकाकरण का दावा कर चुका है। इस साल अक्टूबर महीने में गोरखपुर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद भी टीकाकरण पर सवाल उठा चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वर्ष 2006 में गोरखपुर-बस्ती मंडलों में भारत सरकार के खर्च से टीकाकरण कराया गया था। वर्ष 2009 तक प्रदेश के 34 जिलों में टीकाकरण कराया गया। केंद्र ने टीके तो दिए, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से जरूरतमंदों को टीके नहीं लगे। वर्ष 2006 में कराए गए टीकाकरण में तो आधे लोगों को ही टीके लगे। इसलिए 2010 में टीकाकरण कराना पड़ा। बीते दो दिसंबर तक इंसेफेलाइटिस के 3182 मरीज भर्ती किए गए, जिनमें 2545 पंद्रह वर्ष से कम उम्र के थे। इन मरीजों के परिवारीजन से जब इंसेफेलाइटिस का टीका लगाने के बारे में पूछा गया तो 2537 का जवाब नहीं में आया। सिर्फ आठ लोगों ने टीके लगाने की बात स्वीकार की। पिछले साल नवंबर महीने में जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए शुरू टीकाकरण अभियान में एक से पंद्रह वर्ष आयु तक के बच्चों को टीके लगाए गए थे। जब जापानी इंसेफेलाइटिस रोधी अभियान के तहत पिछले साल नवंबर माह में गोरखपुर-बस्ती मंडलों के जिलों में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया गया था और इसमें करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए गए। कर्मचारियों की भारी भरकम फौज दिन-रात लगी रही थी। टीकाकरण अभियान से पूर्व लाखों खर्च करके जागरूकता अभियान चलाने का भी दावा किया गया।

गर्भपात अधिकार के खतरे

आजकल अमेरिका में पर्सनहुड बिल की चर्चा काफी हो रही है। पर्सनहुड यूएसए नामक ग्रुप की पहल पर मिसिसिपी राज्य में एक बिल पेश किया गया था जिसका अर्थ था मां के गर्भ में बच्चे के भ्रूण के बनने के साथ ही उसे एक मनुष्य माना जाए तथा उसे मनुष्य जैसे अधिकार मिलें। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में गर्भपात को कानूनी दर्जा देने का फैसला दिया था। गर्भपात के नैतिक और कानूनी दर्जे पर बहस लंबे समय से जारी है। इसमें शामिल दो मुख्य समूहों में एक प्रो-चाईस मूवमेंट है जो भ्रूण का नामकरण को लेकर महिलाओं के अधिकार पर जोर देता है। यह अजन्मे बच्चे के जीने के अधिकार पर जोर देता है। कनाडा में जहां गर्भपात आसान वहीं आयरलैंड में गर्भपात पूरी तरह गैर-कानूनी है। गर्भपात का मसला ईसाई मूल के लोगों के लिए इतना संवेदनशील मसला रहा है कि इस पर वह हिंसा करने से भी बाज नहीं आते। आंकड़ों के मुताबिक बीते लगभग बीस सालों में गर्भपात की सेवा उपलब्ध कराने के जुर्म में अमेरिका में आठ लोग मारे जा चुके हैं। मारे गए लोगों में चार डॉक्टर, अस्पताल के दो कर्मचारी, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक क्लीनिक एस्कॉर्ट शामिल है। ईसाई आतंकियों के हाथों मारे जाने वालों में सबसे हाल के घटनाओं में शुमार है डॉ. जार्ज टिलर की हत्या जिन्हें स्कॉट रोडर ने 31 मई 2009 को गोलियों से भून डाला था। इसके पहले भी एक बार डॉ टिलर पर जानलेवा हमला किया जा चुका था। इस हमले के दौरान उन्हें प्रताडि़त करने के लिए उनकी क्लीनिक तक को जला दिया गया था। हालांकि इसमें वह जीवित बच गए थे। जहां तक हमारे देश में गर्भपात अधिकार अथवा गर्भपात कानून बनाने का मुद्दा है तो यहां भी अमेरिका जैसे विचार रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यहां भी इसके पक्ष और विरोध में आवाज उठाने वाले है और वह समय-समय पर ऐसा करते भी रहते हैं। यह अलग बात है कि अमेरिका जैसे देशों की तरह हमारे यहां ऐसे मुद्दों पर उस किस्म की हिंसा नजर नहीं आती। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। इन कारणों में धार्मिक के साथ-साथ पितृसत्तात्मक मानसिकता भी एक बड़ी वजह है। यद्यपि यहां गर्भपात कानून स्वीकृत है फिर भी इसे सामाजिक और पारिवारिक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उल्लेखनीय है कि 1971 में गर्भपात कराने के निर्णय को कानूनी दर्जा दिया गया था। कंसोर्टियम ऑन नेशनल कंसेंसस फॉर मेडिकल अबार्शन इन इंडिया के मुताबिक हर साल भारत में तकरीबन 110 लाख गर्भपात कराए जाते हैं और लगभग 20 हजार महिलाएं असुरक्षित गर्भपात को मजबूर होती हैं, जो गर्भपात के बाद की जटिलताओं के कारण काल के गाल में समा जाती हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ गर्भपात कराना कानूनी अधिकार है, लेकिन दूसरी ओर असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली मौतें एक गंभीर समस्या हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव तथा महिलाओं की उपेक्षित सामाजिक स्थिति इसका प्रमुख कारण है। हमारे यहां गर्भपात के अधिकार ने एक अलग तरह के सामाजिक असंतुलन के बीज डाले हैं, जिसके तहत हम यौन केंद्रित गर्भपात की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। यह विचारयोग्य है कि गर्भजल परीक्षण की खोज इसी उद्देश्य से हुआ था कि यदि कोई बच्चा अपनी अपंगता के कारण जीवन जीने में अक्षम होता है या उसे अपने जीवन में अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तो यह उसके हित में होगा कि वह पैदा ही न हो। भ्रूण की विकृति जानने के लिए विकसित इस तकनीक का इस्तेमाल यौनकेंद्रित गर्भपात के लिए होगा, इसका तो चिकित्सकों ने पूर्वानुमान भी नहीं किया होगा। लिंगानुपात में अंतर एक समस्या है यह तो पहले से पता था, लेकिन स्थिति और बदतर हो गई है यह अब खुलासा हुआ है। अब एक हजार लड़कों पर 914 लड़कियां हैं, जो पिछली जनगणना में 927 थीं। यह शून्य से 6 साल तक के बच्चियों के आंकड़े हैं। हरियाणा और पंजाब में यह अनुपात 830 और 846 के साथ देश के सबसे निचले पायदान पर है। लिंगानुपात के अंतर की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और इस समस्या पर सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यौन केंद्रित गर्भपात की समस्या को संबोधित करने के लिए सरकार ने गर्भावस्था में जांच के दौरान भ्रूण के लिंग की जांच करने को वर्ष 1994 में अपराध घोषित किया है। 2002 में इसके लिए तय सजा की राशि को भी बढ़ा दिया जिसके अंतर्गत पहली बार ऐसे जुर्म के लिए तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार इस अपराध को अंजाम देने पर पांच साल की कैद का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस पिछड़ी और लिंग भेदभाव वाली मानसिकता के कारण उपजी समस्या से निपटने के लिए महिलाओं को मिले गर्भपात के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम पर्सनहुड की बात पर फिर लौटें तो भ्रूण को शुरुआत से ही एक बच्चा मानकर उसे मनुष्य का अधिकार देना, जिसमें जीवन जीने का अधिकार शामिल हो सुनने और समझने में न्यायसंगत लगता है। मानवतावादी नजरिए से यह बात किसी को भी सही लग सकती है। हर एक व्यक्ति को अपनी योजना इस तरह बनानी चाहिए जिसमें अनचाहे गर्भ की समस्या का सामना नहीं करना पडे़। इसके बावजूद कई कारणों से गर्भपात की स्थिति उत्पन्न होती है। यहां यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि यह भ्रूण जिसके शरीर में पलता है उसका भी उस पर अधिकार है। बच्चा पैदा करने के लिए मजबूरी में लिया गया निर्णय किसी औरत या दंपति को पूरे जीवन भर कठिन स्थिति में डाल सकता है यदि उसकी मानसिक तैयारी या परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं होती हैं। दूसरी बात यहां यह भी है कि एक ऐसे समाज में जहां पैदा होने वाले बच्चों में से आधे से अधिक अनचाहे होते है वहां सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि गर्भपात गैर-कानूनी हुआ तो अनचाहे बच्चों की संख्या का दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि गर्भपात किसी औरत के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण एवं निर्णय लेने के अधिकार से जुड़ा हुआ मसला है। कुछ लोग कन्या भ्रूण के गर्भपात की समस्या को काफी गंभीर मानते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए यह जरूरी है कि गर्भपात के अधिकार पर ही धावा बोला जाए और उसे खत्म करने की तैयारी में लगा जाए। इस तरह का विचार तथा अभियान स्त्रीद्रोही अवश्य है, क्योंकि औरत अपने शरीर में अपने भ्रूण को पलने दे या नहीं यह निर्णय सिर्फ उसी का होना चाहिए। हालांकि इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता होगी ताकि धार्मिक या दूसरे जड़वादी ताकतों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को किसी व्यक्ति विशेष पर थोपने का अवसर नहीं मिल सके। (लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मूल्य नियंतण्रनीति के दायरे में आएंगी 348 जेनरिक दवाएं

केन्द्र सरकार ने कहा है कि दवाओं की लागत और बाजार में आने पर उनके न्यूनतम मूल्य में जमीन-आसमान का फर्क है। इसका असर देश की गरीब जनता वहन कर रही है। इस कारण 348 जेनरिक दवाओं को मूल्य नियंतण्रके दायरे में लाया जाएगा ताकि आम आदमी को कीमती औषधि से राहत मिल सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में माना है कि विभिन्न कंपनियां एक ही साल्ट की दवाएं, ब्रांड नेम से बेचकर भारी मुनाफा कमा रही है। मरीजों को अपने इलाज का 60 प्रतिशत हिस्सा दवाइयों पर खर्च करना पड़ता है। 1987 तक 300 से अधिक जेनरिक दवाइयों पर मूल्य नियंतण्रथा। लेकिन इनकी संख्या घटाकर 140 कर दी गई। इसका असर मरीजों और विशेषकर समाज के निचले तबके के लोगों पर पड़ा जो बीमार होने पर बाजार से महंगी दवाइयां खरीदते हैं। चिकित्सा सेवा को

आम आदमी के करीब पहुंचाने के लिए जेनरिक दवाओं पर कंट्रोल जरूरी है। इस समय सिर्फ 74 दवाएं ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत आती है। इन दवाइयों का मूल्य सरकार निर्धारित करती है। कोई भी उद्यमी सरकार की अनुमति के बिना इन दवाओं के दाम नहीं बढ़ा सकता। जल्द ही 348 जेनरिक दवाओं के मूल्यों पर सरकार का नियंतण्रहोगा। हलफनामे में कहा गया है कि मंत्रालय ने इस सिलसिले में आवश्यक दवाओं की सूची में परिवर्तन किया है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसन(एनएलक्ष्एम) 2003 के स्थान पर एनएलक्ष्एम 2011 लाया गया है। इन दवाओं का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इन सभी दवाओं के साल्ट इस सूची में अंकित हैं। औषधि पर मूल्य नियंतण्रके साथ-साथ सरकार यह भी सुनिश्चत करेगी कि दाम घटने से यह दवाएं बाजार से गायब न हो जाए। बाजार में इन दवाओं की समुचित सप्लाई की जाएगी। सरकार सभी को चिकित्सा सेवा मुहैया करना चाहती है। सरकार की इस नीति को लागू करने के लिए मंत्रालय प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने अपने ही औषधि विभाग को इस बारे में सूचित कर दिया है। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को आासन दिया है कि उसके आदेश के तहत राष्ट्रीय औषधि नीति तैयार की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में केन्द्र सरकार बनाम केएस गोपीनाथ के मामले में जीवन रक्षक दवाओं पर मूल्य नियंतण्रका आदेश दिया था। इसी मुद्दे पर अदालत ऑल इंडिया ड्रग्स एक्शन नेटवर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।

सेहत के लिए बहुत फायदेमंद फाइबर

अगर आप आंतों के कैंसर को दूर रखना चाहते हैं, तो वैज्ञानिकों ने एक नया और आसान रास्ता सुझाया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हर दिन तीन बार संपूर्ण अनाज (होल ग्रेन) वाले भोजन से इस बीमारी के खतरे से बचा जा सकता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की अगुवाई में लंदन के शोधकर्ताओं ने कहा है कि रोज अगर आप अपने भोजन में लिए जाने वाले फाइबर अथवा रेशों की मात्रा 10 ग्राम बढ़ा देते हैं, तो आंतों के कैंसर की आशंका 10 फीसद कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने पहले हुए शोधों के आधार पर अपने निष्कर्ष में कहा है कि भोजन में अनाज से मिलने वाले रेशों की मात्रा बढ़ा कर ‘कोलोरेक्टल’ कैंसर से बचने में मदद मिलती है। शोधकर्ताओं ने अपने इस अध्ययन में करीब 20 लाख लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण तथा समीक्षा की। मुख्य शोधकर्ता डैगफिन ऑन के हवाले से ‘ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ’ ने कहा है, ‘आप जितनी मात्रा में रेशे खाएंगे, उतना अच्छा है। यहां तक कि कुछ मात्रा लेने से भी असर होता है।’ हालांकि शोध में इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया है कि फलों और सब्जियों में मिलने वाले रेशे भी इस बीमारी से बचने में कोई मदद करते हैं। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि अपने भोजन में फाइबर और संपूर्ण अनाज की मात्रा बढ़ाने से जो लाभ मिलने हैं, वे सिर्फ आंतों के कैंसर की रोकथाम तक ही सीमित नहीं हैं। यह दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज, ज्यादा वजन और मोटापा घटाने में भी मददगार है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस शोध से पहले से ही ज्ञात इस तथ्य को बल मिलता है कि आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर व आंतों के कैंसर के निम्न जोखिम का आपसी संबंध है। यदि लोग पर्याप्त फाइबर वाला संतुलित आहार, फल तथा सब्जियों का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें आंतों के कैंसर होने के बहुत कम आशंका होगी।

बाल- सेहत को लेकर कितनी मुस्तैदी

इकतीस अक्तूबर को फिलीपींस के मनीला शहर में जन्मी डानिका कमाचो या भारत के लखनऊ में जन्मी नरगिस में से कौन सी बच्ची दुनिया की सात अरबवीं इंसान हैं, इस बहस पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से विराम लगाते हुए स्पष्ट किया गया कि गणना में 1 से 2 फीसद गलती संभव है, इसलिए इस बार प्रत्येक देश को अपना सात अरबवां बच्चा घोषित करने की छूट है। इस तरह अपने देश में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मी नरगिस को सांकेतिक रूप से दुनिया का सात अरबवां इंसान बताया जा रहा है। इस मौके पर यह बहस मौज़ू है कि अपना मुल्क शिशुओं के स्वास्थ्य, उनकी पौष्टिक खुराक और शिक्षा को लेकर कितना संवेदनशील और मुस्तैद है? बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के बीसीराय सरकारी अस्पताल में करीब 50 और दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में 14 नवजात शिुशओं ने दम तोड़ दिया। ऐसे मौकों पर प्रशासन गरीब जनता को उलझाए रखता है। अपने देश में हर 1,000 में से 30.15 बच्चों की जन्म के साथ ही मौत हो जाती है। हर साल देश में 21 लाख बच्चे पांच वर्ष की उम्र से पहले कुपोषण की वजह से ही गुजर जाते हैं। चालीस फीसद बच्चे (ज्यादातर लड़कियां) बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ‘जर्नल ऑफ हेल्थ, पॉपुलेशन एंड न्यूट्रीशन’ के ताजा संस्करण में छपी रिपोर्ट के अनुसार नवजातों के लिए बनी केयर यूनिटों में कई खामियां हैं। जरूरी डॉक्टरों और र्नसों की कमी के अलावा उपकरण भी ज्यादातर समय खराब रहते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां नरगिस पैदा हुई है, को ही लें तो वहां की स्थितियां इस मामले में निराश ही करती हैं। गौरतलब है कि इस राज्य की जनसंख्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की कुल जनसंख्या के बराबर है। अपने देश के सबसे बड़े और राजनीतिक दृष्टि से अहम राज्य की आबादी यूरोप के तीन शक्तिशाली देशों की कुल आबादी के बराबर तो है लेकिन यहां लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। मसलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में चालू वर्ष में करीब पांच सौ बच्चों की मौत दिमागी बुखार से हो चुकी है। यह संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी इस बीमारी का सीजन खत्म होने में कुछ दिन बचे हैं। मरने वाले 80 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण गरीब परिवारों के थे और उनकी उम्र दस साल से कम थी। ध्यान देने वाला पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश बीते 33 सालों से दिमागी बुखार की धुरी रहा है। इसके बावजूद राज्य का रवैया इस जानलेवा बीमारी के प्रति उदासीनता भरा रहा है। 2005-06 और 10-11 के बीच राज्य सरकार को नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 544 करोड़ रुपए इस बीमारी पर काबू पाने के लिए मिले लेकिन सात महीने पहले तक 428 करोड़ ही इस्तेमाल हुए थे। बीते कई सालों से अवांटित रकम का पूरा इस्तेमाल नहीं होना, गंभीर सवाल खड़ा करता है। दिमागी बुखार के कारण मौतों की संख्या बढ़ रही है और यह इस बात का संकेत है कि राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और अधिक विकसित करने के लिए केंद्रीय फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कैग ने हाल में इसकी पुष्टि की है। उसने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलने वाले फंड की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें खुलासा है कि इस फंड का इस्तेमाल करने वाले राज्य का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार में डूबा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने बीते छह सालों में केंद्र से 8200 करोड़ रुपए प्राप्त किए लेकिन खर्च किए 7400 करोड़। और इसमें अपना हिस्सा पाने के लिए बड़े अधिकारी से छोटे तक झगड़ा करते हैं। राज्य सरकार बेशक अपने ऊपर लगे आरोपों को दूसरी राजनीतिक पार्टियों की साजिश, एक दलित मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने वाली आवाज के रूप में प्रचारित करें, मगर राज्य में लोगों के स्वास्थ्य पर निवेश करने वाले मुददे पर सरकार की चाल ज्यादा उम्मीद नहीं बंधाती। यदि पैसा खर्च हुआ है तो नतीजे नजर क्यों नहीं आते!

राज्य सरकार ने कैग को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उसकी प्रमाणिकता संदेह के घेरे में हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती आबादी वाले इस ग्राफ के साथ राज्य सरकार के लिए कोख में पल रहे, जन्मे शिशु, नागरिकों को सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना, जीवनशैली प्रदान करना एक स्थायी चुनौती है। वैसे संयुक्त राष्ट्र ने सात अरब की आबादी पूरी होने के मौके पर वि बिरादरी का ध्यान एक बार फिर इस तरफ आकषिर्त किया है कि जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट लाने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें कमाई के साधनों से जोड़ने पर फोकस करने की जरूरत है। 1970 में दुनिया में प्रति महिला 4.45 बच्चे का जन्म होता था, जो दर अब 2.45 तक गिर चुकी है। बहरहाल, जनांनिकी विशेषज्ञों को महिलाओं से जनसंख्या बम डिफ्यूज करने में खास अपेक्षाएं हैं।

मुफ्त इलाज में आनाकानी पर निजी अस्पतालों पर जुर्माना

 नई दिल्ली गरीबों का मुफ्त में इलाज करने के मामले में कोताही बरतने वाले निजी अस्पतालों से दिल्ली सरकार ने अब हर्जाना वसूलने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 8 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जो पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कुछ अस्पतालों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी थी जिसकी वजह से विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हाईकोर्ट के आदेश पर मोहर लग गई है तब विभाग ने अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के फैसला किया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने हाईकोर्ट को यह सूचना दी है। सूचना में यह कहा गया है कि लगभग 25 निजी अस्पतालों ऐसे हैं जो कोर्ट के फैसले के बाद भी इलाज नहीं कर रही थी। विभाग निजी अस्पतालों से वसूले गए जुर्माने की राशि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के हालात सुधारने में खर्च करेगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक हलफनामा दायर कर बताया है कि 22 मार्च 2007 को हाई कोर्ट द्वारा मुफ्त इलाज करने के संबंध में दिए गए आदेश का पालन करवाने के लिए विभाग कदम उठा रहा है। जिसमें देखा जा रहा है कि अस्पताल निश्चित प्रतिशत में ओपीडी व आइपीडी में गरीबों का इलाज कर रहे है या नहीं। सरकार ने 43 ऐसे अस्पताल चिन्हित किए हैं जिन्होंने सरकार से रियायती दर पर जमीन ली थी, जिनमें तीन अस्पतालों के बारे में हाल में पता चला है। फिलहाल 43 में से 40 ऐसे अस्पताल हैं जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। इन सभी अस्पतालों में गरीबी कोटे के तहत इलाज कराने वालों के लिए 636 बेड आरक्षित हैं। अब तक निजी अस्पताल में जहां इनडोर 1,05,499 मरीजों को भर्ती किया गया है वहीं 31, 90,798 मरीजों को ओपीडी में मुफ्त में यह सुविधा प्राप्त कर चुके हैं।

‘गरीबी, बेरोजगारी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देश के पिछड़ने का कारण’

हाल ही में जारी किए गए अतंरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट) के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 84 देशों की सूची में भारत का 67 वां स्थान है। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्म अभिनेत्री नफीसा अली ने कहा कि आज भी देश के ज्यादातर लोग गांवों में निवास करते हैं तथा अशिक्षा एवं बेरोजगारी के कारण लोगों को पर्याप्त भोजन और पोषण नहीं मिल पाता। गरीबी, महंगाई और पोषण के बारे में जानकारी न होने के कारण भारत इस सूची में इतना नीचे है। जब तक इन पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक स्थिति में खास बदलाव आना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए ‘काम के बदले अनाज’ जैसे कार्यक्र म भी चला रही है लेकिन साथ ही जरूरी है कि गोदामों में सड़ने वाले अनाज को खराब होने से पहले गरीबों तक पहुंचाया जाए। एक गैर सरकारी संगठन के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति अग्रवाल ने कहा कि सरकार के कार्यक्र मों के जरिए उनके लिए मुहैया कराई गई खाद्य सामग्री भी भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती। प्रीति ने कहा, भारत में लोगों को पर्याप्त भोजन न मिलने के पीछे एक कारण बेरोजगारी भी है। हमारी संस्था में कई ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके पतियों की मृत्यु एचआईवी एड्स के कारण होने से लोग उन्हें काम देने से कतराते हैं और इसलिए वे अपना और अपने बच्चों को पालन पोषण ठीक से नहीं कर पातीं। जेएनयू के प्रो. डीके दाश, एम्स के आहार विज्ञान विभाग के प्रो. उमेश कपिल ने भी अपने विचार रखे। इंडेक्स में देश के पिछड़ने का कारण’

वि खाद्य दिवस आज

दिल की बीमारियों को रोकना संभव

तंबाकू, असंयमित खानपान और शारीरिक श्रम का अभाव कॉर्डियोवस्कुलर बीमारियों का मुख्य कारण हैं। ज्यादातर लोग यह जानने के बाद भी सतर्क नहीं होते और मौत के मुंह में चले जाते हैं। जबकि ऐसे अधिकतर मामलों को थोड़ी सावधानी से रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2008 में कॉर्डियो वस्कुलर बीमारियों से 1.73 करोड़ लोगों की मौत हुई। इनमें से 80 फीसदी से अधिक लोग निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के थे। अगर समय रहते सचेत न हुए तो वर्ष 2030 तक कार्डियोवस्कुलर बीमारियों से मरने वालों की संख्या 2.36 करोड़ तक पहुंच सकती है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ सचित मोतीरमानी ने बताया कि समय रहते सावधानी बरतना जरूरी है। दिल की सेहत ठीक तो जीवन ठीक है। दैनिक दिनचर्या के दौरान कई ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो बता सकते हैं कि आने वाले समय में कोई समस्या हो सकती है। समय रहते इससे बचाव के उपाय करना चाहिए। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ उपेंद्र कौल कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि दिल के दौरे और आघात के 80 फीसदी मामले रोके जा सकते हैं। हर दिन कम से कम आधे घंटे का व्यायाम हृदयाघात को रोकने के लिए जरूरी है। तंबाकू से जितना हो सके, बचना चाहिए। असंयमित खान-पान भी दिल की सेहत के लिए खतरनाक होता है। बचाव के लिए खाने में हरी सब्जियों और फलों का होना बहुत जरूरी है। नमक का सेवन भी कम करना चाहिए। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ एसके सिंह कहते हैं कि तंबाकू से बचें। सिगरेट, सिगार, पाइप, बीड़ी, तंबाकू चबाना सभी खतरनाक है। अब 26 और बीमारियों के लिए भी कैंसर जैसा कार्यक्रम नई दिल्ली : अस्थमा, अंधेपन, बहरेपन और बुढ़ापे से जुड़ी दूसरी बीमारियों को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय सक्रिय हो गया है। अब इन 26 बीमारियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रयास शुरू होंगे। इस समय चल रहे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और दिल के दौरे से बचाव और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में इन बीमारियों को भी शामिल किया जाएगा। हाल ही में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और दिल के दौरे जैसी बेहद गंभीर बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। लेकिन गैर संचारी रोगों के इस कार्यक्रम में अब अस्थमा, अंधापन, बहरापन, आघात, घुटने और जोड़ों की समस्या जैसी बीमारियों के अलावा वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य, दुर्घटना और जलने के मामलों आदि को भी शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हर वर्ष सौ जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। ताकि अगले छह वर्ष के दौरान देश के सभी जिले शामिल हो सकें। शुरुआत सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों से की जाएगी। बड़े शहरों को सबसे बाद में शामिल किया जाएगा।