नवम्बर से सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी मु फ्त दवाएं !

सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज तक सभी रोगियों को मुफ्त जेनेरिक दवाएं मुहैया कराएगी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। बारहवीं योजना को मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नवम्बर से देश के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त दवाएं बांटने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का परिव्यय घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.95 फीसद करने के बावजूद कोई योजना ठंडे बस्ते में नहीं डाली जाएगी और मंत्रालय मुफ्त दवा परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा ‘हम 12वीं योजना के तय बजट के दायरे में ही अपने सारे काम पूरे कर लेंगे, किसी भी योजना को नहीं छोड़ा जाएगा।’ उन्होंने कहा ‘हम अगले दो महीने में मुफ्त दवा योजना शुरू करना चाहते हैं। एक नम्वबर से इसे शुरू करने की योजना है और इस दिशा में पहले से काम कर रहे तमिलनाडु और राजस्थान स्वास्थ्य सेवा निगम की योजना का अध्ययन किया जा रहा है।’ इस परियोजना के तहत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज तक पर आने वाले सभी रोगियों को मुफ्त जेनेरिक दवाएं मुहैया कराएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 2,000 करोड़ रुपए सालाना की व्यवस्था की गई है ताकि इससे राज्य की मदद की जा सके। केंद्र राज्यों की कोशिश में पूरक की भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश जारी कर रहा है कि राज्य जेनेरिक दवाओं की सूची तैयार करने के साथ साथ मानक उपचार दिशानिर्देश और खरीद की पण्राली भी तैयार करे। मंत्रालय का मानना है कि दवाएं केंद्रीय स्तर पर खरीदी जानी चाहिए और उनका भंडार भी बरकरार रखा जाना चाहिए जिससे ऐसी दवाओं की लागत उल्लेखनीय रूप से कम करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा करने से राजस्थान की तरह दवाओं की कीमत 70 फीसद तक कम की जा सकेगी। इस परियोजना की सफलता के लिए केंद्र जेनेरिक दवाओं के उपयोग (पेस्क्रि प्शन) पर भी जोर दे रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिकायत निपटान पण्राली विकसित करने के अलावा दवाओं की उचित परीक्षण पण्राली के जरिए इसकी गुणवत्ता बरकरार रखी जा सके।